Success Stories
मानले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या खोतल्दै अर्थमन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापनपत्र
काठमाडौं । माइक्रोफाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपाल (मान) ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतिलाई कसरी संवोधन गर्न सकिन्छ भन्दै मानले हिजो अर्थमन्त्री पौडेललाई भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
कोरोना संक्रमणपछि लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक समस्या निकारण गर्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै मानले नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रमको समस्या, चुनौतिहरु उल्लेख गर्दै लघुवित्त क्षेत्रले देशको गरिवी न्यूनिकरण गर्न खेलेको भूमिकालाई राज्यले बुझ्नु पर्ने मानका अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेलले बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष पौडेलले नेपाल सरकारको गरिवी निवारण कार्यक्रम र लघुवित्त संस्थाहरुले गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य एउटै भएपनि समन्वय र सहकार्य नभएको बताए । उनले सरकारका योजना तथा कार्यक्रममा लघुवित्तलाई गरिवी निवारणको मुख्य अष्त्रका रुपमा लिएपनि व्यवहारतः सधैं उपेक्षा गरेको बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा मानकी उपाध्यक्ष भगवती चौधरीले लघुवित्त क्षेत्रले गाउँगाउँमा पुर्याएको आर्थिक योगदानलाई समुचित कदर गर्नुपर्ने बताइन् । सरकारले लघुवित्त क्षेत्रलाई अधिकतम मुनाफा कमाउने वाणिज्य वैँक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरु सरह ३० प्रतिशत संस्थागत आयकर लगाउँदा विपन्न परिवारलाई सेवा पुर्याउन नपाई सरकारलाई खर्च गर्नुपरेकोले समुदायमा थप सेवा दिन समस्या परेको जानकारी गराइन् ।
मानले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय श्रोतको अभावलाई कम गर्न तथा लघुवित्त संस्थाहरुको कर्जाको आवश्यकता र समस्या पुरा गर्न सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताएको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुलाई आवश्यक पर्ने कर्जा सरकारले दीर्घकालिन नरम ऋणको व्यवस्था गरी उपलव्ध गराउनु पर्ने भन्दै मानले लगानी योग्य स्रोतको अन्य विकल्पको रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी संचय कोष लगायतका गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरु बाट सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने बताएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको लघुवित्त कार्यक्रमको प्रिमियममा सरकारी अनुदान तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोरोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक संकटको व्यवस्थापनका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा लघु उद्यम प्रबद्र्धनका लागि आगामी दिनमा लघुवित्त संस्थाहरुले थप लघुकर्जा विस्तार गर्नुपर्ने देखिएकोले सरकारले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न मद्दत मिल्ने गरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट लघुवित्त प्रवर्धनकोषको व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार लघुवित्त क्षेत्रको प्रर्वद्धनमा लाग्ने बताएका थिए । मुलुकको गरिवी निवारणमा लघुवित्त क्षेत्रले प्रशंसनीय कार्य गरेको बताउँदै पौडेलले आगामी कार्यक्रमहरुमा प्राथमिकताका साथ लघुवित्त क्षेत्रलाई राख्ने बताएका थिए ।